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प्रधान मंत्री आवास योजना – पीएमए ( pmaymis.gov.in )
‘2022 तक सभी के लिए आवास’ की दृष्टि से, सरकार ने शहरी गरीबों के बीच आवास की कमी को पूरा करने के लिए ‘प्रधान मंत्री आवास योजना – आवास (सभी के लिए आवास) एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया है। पीएमएई में बुनियादी सुविधाओं के साथ 2 करोड़ घरों के निर्माण की परिकल्पना की गई है
रु। के स्लम पुनर्विकास अनुदान निजी डेवलपर्स की भागीदारी के साथ संसाधन के रूप में जमीन का उपयोग कर योग्य झोपड़पट्टी के निवासियों के लिए बनाए गए सभी घरों के लिए प्रति घर 1 लाख स्वीकार्य है।
इस अनुदान का उपयोग किसी भी झोपड़पट्टी पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किया जा सकता है।
पुनर्विकास के बाद, राज्य / संघ राज्य सरकार द्वारा बस्तियों की अधिसूचना
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना:
ईडब्ल्यूएस / एलआईजी केंद्रीय सहायता के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी @ 6.5% के रूप में रु। नए निर्माण (पुनः खरीद सहित) के लिए 6 लाख लाभ और कमरे के अतिरिक्त .||
ईडब्ल्यूएस / एलआईजी केंद्रीय सहायता के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी @ 6.5% के रूप में रु। ईडब्ल्यूएस परिवारों के लिए बढ़ती आवास के रूप में मौजूदा आवासों के लिए नए निर्माण (रसोईघर, शौचालय इत्यादि) के अतिरिक्त 6 लाख रुपये (वार्षिक आय 3,00,000 रुपये तक; 30 वर्ग मीटर तक का कालीन क्षेत्र ।) और एलआईजी परिवार (3,00,001-6,00,000 के बीच वार्षिक आय; 60 वर्ग मीटर तक घर का कालीन क्षेत्र)
एमआईजी के लिए – I केन्द्रीय सहायता होम लोन पर ब्याज सब्सिडी @ 4% के रूप में प्रदान की जाती है। एमआईजी -1 परिवारों के लिए नए निर्माण (पुन: खरीद सहित) के लिए 9 लाख रुपये (6,00,001-12,00,000 रुपये के बीच वार्षिक आय; 90 वर्ग मीटर तक घर का कालीन क्षेत्र)
एमआईजी -2 के लिए केंद्रीय सहायता गृह ऋण पर 3% तक ब्याज सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती है। एमआईजी -2 परिवारों के लिए नए निर्माण (पुन: खरीद सहित) के लिए 12 लाख का लाभ उठाया गया (वार्षिक आय betwe …
(12,00,001-18,00,000 रुपये के बीच वार्षिक आय; 110 वर्ग मीटर तक घर का कालीन क्षेत्र)
सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में वहनीय आवास:
रुपये की केंद्रीय सहायता 1.5 लाख प्रति ईडब्ल्यूएस घर भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।
ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए परियोजना में कम से कम 35% घर होना चाहिए
लाभार्थी नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण / संवर्द्धन:
रुपये की केंद्रीय सहायता व्यक्तिगत योग्य ईडब्ल्यूएस परिवारों के लिए 1.5 लाख उपलब्ध है
जनगणना 2011 और कस्बों के अनुसार सभी वैधानिक नगर बाद में अधिसूचित किए गए।
यदि नागरिक झोपड़पट्टी से है: आईएसएसआर (इन्सुitu झोपड़पट्टी पुनर्वास घटक)
अगर नागरिक गैर झोपड़पट्टी से है:
अपनी खुद की भूमि है और निर्माण में दिलचस्पी है: लाभार्थी नेतृत्व का निर्माण बीएलसी (नया निर्माण) मौजूदा संरचना को शामिल करता है कच्छ या अर्द्ध पक्का, बीएलसी (एन्हांसमेंट) मौजूदा संरचना को शामिल करता है और न्यूनतम 9 वर्गमीटर और वृद्धि के बाद अधिकतम क्षेत्र में वृद्धि नहीं होनी चाहिए 30 वर्गमीटर से अधिक
आवास ऋण का उपयोग कर घर का निर्माण / खरीद / वृद्धि कर सकते हैं: सीएलएसएस क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना का चयन करें। नागरिकों को गृह ऋण पर सब्सिडी मिलेगी।
घर ऋण बनाने या बर्दाश्त करने के लिए कोई जमीन नहीं है साझेदारी एएचपी घटक में वहनीय आवास का चयन करें
प्रति माह 0-25000: किसी भी घटक का चयन किया जा सकता है
25001-50000 प्रति माह: केवल CLSS ईडब्ल्यूएस / एलआईजी घटक का चयन किया जा सकता है
50001 – प्रति माह 1,00,000: सीएलएसएस एमआईजी -1
1,00,001 – 1,50,000 प्रति माह: सीएलएसएस एमआईजी -2
ऑनलाइन पंजीकरण योग्य लाभार्थियों द्वारा स्वयं मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से भी किया जा सकता है। वेबसाइट फॉर्म पर http://www.pmaymis.gov.in/ पर उपलब्ध है- कुछ भी भुगतान नहीं करना है। कृपया ध्यान दें कि प्रति माह 50000 से अधिक आय समूह के लिए फॉर्म भर नहीं सकता है। हालांकि, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना का चयन करने वाले संभावित लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे http://www.mhupa.gov.in/User_Panel/UserView.aspx?TypeID=1499 पर उपलब्ध सूची के अनुसार अपनी पसंद और स्थान के बैंक / एचएफसी से संपर्क करें।
यदि आपको योजना के तहत लाभ दिया जाता है तो लाभार्थी शेयर यूएलबी / नगर पालिका द्वारा बताया जाएगा। वर्तमान में यह केवल इच्छुक आवेदकों के लिए आवेदन है
बी ऑफ़लाइन एप्लीकेशन:
25 / – रुपये (केवल पच्चीस रुपये) और सेवा कर के मामूली प्रभार पर राज्य / संघ शासित प्रदेशों द्वारा राज्य / संघ शासित प्रदेशों द्वारा पंजीकरण की सुविधा भी दी जा रही है।
सीएससी लोकेटर http://www.apnacsconline.in/csc-locator/ पर उपलब्ध है
नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधार संख्या अनिवार्य है। कृपया निकटतम सीएससी से आधार संख्या प्राप्त करें। सीएससी लोकेटर http://www.apnacsconline.in/csc-locator/ पर उपलब्ध है
सीएलएसएस सहायता लाइन नंबर हैं: सीएलएसएस के लिए सहायता लाइन नंबर: एनएचबी: 1800-11-3377, 1800-11-3388, हुडको: 1800-11-6163
पीएमए (यू) के प्रभारी जो एक प्रभाग में अपनी नगर पालिका से संपर्क करें।
दूरभाष: 011-23062279
ई-मेल: dirhfa1-mhupa@gov.in
नोट: सभी पीएमएमवाई ऋणों के लिए, निम्नलिखित ध्यान दिया जाना चाहिए।
कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं
कोई संपार्श्विक नहीं
ऋण की चुकौती अवधि 5 साल तक बढ़ा दी गई है
आवेदक किसी भी बैंक / वित्तीय संस्थान के defaulter नहीं होना चाहिए
पूछे जाने वाले प्रश्न के
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( pmaymis.gov.in )
Rupee. Grant of Slum Redevelopment Grant With the participation of private developers, 1 lakh per house is acceptable per house for all houses created for eligible slum residents using land as a resource.
This grant can be used by states / UTs for any slum redevelopment projects.
After redevelopment, the State /Notification of settlements by Union Government
For EWS / LIG Central Assistance, interest subsidy on home loan @ 6.5% is Rs. 6 lacs for new construction (including re-purchase) and addition of room.
Notification of settlements by the State / U. State Government after redevelopment Credit Linked Subsidy Scheme:
For EWS / LIG Central Assistance, interest subsidy on home loan @ 6.5% is Rs. In addition to new construction (kitchen, toilet, etc.) for existing housing as an increasing housing for EWS families, Rs. 6 lakhs (annual income upto Rs.3,00,000; area area up to 30m²) and LIG family (3, Annual income between 00,001-6,00,000; 60 square meters home area of the house)
For MIG – I Central subsidy home loan is provided as interest subsidy @ 4%. 9 lakhs for new construction (including re-purchase) for MIG-1 families (Annual income between Rs 6,00,001-12,00,000; 90 km² home area of the house)
Central Assistance Home Loan for MIG-2 is provided in the form of interest subsidy up to 3%. 12 lakhs (new year income betwe …) for new construction (including re-purchase) for MIG-2 families
(Annual income between Rs 12,00,001- 18,00,000, house area upto 110 square meters)
Affordable housing in partnership with the public or private sector:
Central assistance of Rs 1.5 lakh per EWS house is provided by the Government of India.
At least 35% of the project should be home for EWS category
Beneficiary-led personal house building / promotion:
Central assistance of Rs 1.5 lakh is available for Individual Qualified EWS families.
According to the census 2011 and the towns, all the legal cities were notified later.
If the citizen is from slum: ISSR (insu itu slum rehabilitation component)
If the citizen is non-slum:
Has your own land and is interested in construction: Building beneficiary leadership BLC (New Construction) The existing structure includes Kutch or semi-permanent, BLC (Enhancement) Includes existing structure and minimum 9 sqm and maximum area should not increase after more than 30 m²
Build / purchase / enhance the house using home loan: Select the CLSS Credit Linked Subsidy Scheme. Citizens will get subsidy on home loans.
There is no land to build or afford a home loan Select affordable accommodation in partnership AHP component
0-25000 per month: any component can be selected
25001-50000 per month: only CLSS EWS / LIG component can be selected
50001 – 100,000 per month: CLSS MIG-1
1,00,001 – 1,50,000 per month: CLSS MIG-2
Online registrationable beneficiaries can also be done through the Ministry’s website itself. Available at http://www.pmaymis.gov.in/ on the website form – nothing to pay Please note that more than 50000 income per month can not fill the form for the group. However, the potential beneficiaries who have selected the Credit Linked Subsidy Scheme are requested to provide their choice and location to the bank / bank of their choice according to the list available at http://www.mhupa.gov.in/User_Panel/UserView.aspx?TypeID=1499 Contact HFC.
If you are given benefit under the scheme then the beneficiary will be informed by the ULB / Municipality. Currently it is an application only for interested applicants
The facility of registration by the States / UTs is also being given by the States / Union Territories at a nominal charge of Rs.25 / – (Rupees Twenty Five only) and service tax.
The CSC locator is available at http://www.apnacsconline.in/csc-locator/
Aadhaar number is mandatory for citizens to apply online| Please get the base number from the nearest CSC.
The CSC locator is available at http://www.apnacsconline.in/csc-locator/
The CLSS support line numbers are: Assistance Line Number for CLSS: NHB: 1800-11-3377, 1800-11-3388, HUDCO: 1800-11-6163
In charge of PMA (U), who should contact their municipality in a division.
Tel: 011-23062279
E-mail: dirhfa1-mhupa@gov.in
Note: For all PMMI loans, the following attention should be given.
No processing fee
No collateral
The repayment period of loan has been extended to 5 years
Applicant should not be defaulter of any bank / financial institution
Of the FAQs
