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Pm street vendors loan आत्मनिर्भर निधि योजना (मोदी सरकार देगी 10,000 रु का लोन)
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना सीएससी के माध्यम से लांच
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर
pm street vendors loan
देश बंधु रेडी, पटरी और ठेले वालों को बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखी है
तो 10000 तक का लोन देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट
वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में निकाय कॉमन
सर्विस सेंटर सीएससी के माध्यम से शुरू किया गया है|
इस योजना के तहत वे सभी रेडी, पटरी और ठेले वाले लाभ ले सकते हैं जिन्हें स्थानीय
निकाय , नगर निगम , नगर पालिका ने पटरी लगाने वाले को तौर पर
चिन्हित किया है या फिर ऐसे लोग जिन को चिन्हित कर लिया गया है लेकिन इससे
संबंधित कार्ड जारी नहीं किए गए हैं| या फिर ऐसे लोग जिन्होंने वेंडर को
चिन्हित करने के लिए शुरू किए गए सर्वे के बाद अपना काम शुरू किया है केंद्रीय
आवास मंत्रालय के माध्यम से शुरू की की गई इस योजना के तहत स्ट्रीट
वेंडरों को नियमित राशि उपलब्ध कराने के साथ ही उनसे महीने के आधार पर
कितना लोन रकम वापस लेने का प्रस्ताव किया गया है यह समस्त कार्य
डिजिटल रूप से किया जाना प्रस्तावित है योजना में शामिल होने वाले वेंडरों
को सीएससी अपने केंद्र के माध्यम से योजना के लिए पंजीकृत करेगा उन्हेंपंजीकृत के सुविधा उपलब्ध कराएगा
योजना की शुरुआत करते हुए आवास मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजय कुमार
ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर रेहडी पटरी वाले ठेले वाले अधिकतर पैसा देने
वाले और अनियोजित क्षेत्र में पैसा लेते हैं इस योजना के तहत वह सरकार ने
10000 तक का लोन हासिल कर पाएंगे और लोन की इस राशि को वह महीनों में किस्त के आधार पर वापस लौटा पाएंगे |
हमारे पास करीब दो लाख आवेदन आ गए हैं इसमें से लगभग 50000
आवेदनों का हमने निस्तारण करते हुए उनको स्वीकृति भी दे दी है योजना को और
अधिक कारगर और उपयोगी बनाने के लिए हमने योजना से संबंधित वेबसाइट
और मोबाइल ऐप भी बनाया है जिसमें कोई भी वेंडर कहीं से भी आवेदन करेगा और सक्षम हो पाएगा इस योजना के तहत सीएससी नामांकन की जिम्मेदारी दी गई है इससे गांव देहात
तक के वेंडर योजना में शामिल हो पाएंगे कई ऐसे नगर निगम और स्थानीय निकाय
है जिन की सीमा में गांव देहात के क्षेत्र में आने वाले वंडर अपना काम
करते हैं उन्हें भी सीएससी से नामांकन का लाभ हासिल हो पाएगा मोबाइल ऐप से भी लाभ होगा की देने वाली संस्थाएं किसी भी आयोजन
को त्वरित आधार पर प्रोसेस कर पाएंगे हमने सभी स्थानीय निकाय को कहा है कि वह स्ट्रीट वेंडरों की पहचान करने उन्हें इससे संबंधित कार्ड देने के कार्य
में तेजी लाए जहां शुरुआत हो वहां पर डाउन वेंडर कमेटी को नए सिरे से भी सर्वे करने की तलाश जारी करें उससे हर वेंडर को योजना का लाभ हासिल हो पाए योजना को लेकर सीएससी के सीईओ डॉ दिनेश त्यागी ने कहा कि हम पहले से ही भारत सरकार की गई योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं |
